अत्तरिया, कैलालीको अत्तरियामा गोदावरी नगरपालिका आफैले दुईवटा वन क्षेत्रलाई कब्जामा लिएर भौतिक संरचना निर्माण गर्न छ। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ र वडा नम्बर १ को सामुदायिक वन क्षेत्रलाई कब्जामा लिएर नगरपालिका आफैले भौतिक संरचना निर्माण गर्न लगाएको हो।
तर दुबै संरचना भत्काएर वन क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रमेश धामीले बताएका छन्। सव–डिभिजन वन कार्यालय अत्तरिया र डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले अतिक्रमित क्षेत्रलाई खाली गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
वडा नम्बर ४ को खैराना सामुदायिक वन र वडा नम्बर १ को चाहना सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेका दुबै भौतिक संरचना भत्काउने काम वन कार्यालयको भएकाले तत्काल ती संरचना भत्काउन आनाकानी गरिए वन कार्यालय समेत कारबाहीको भागिदार हुने मन्त्री धामीले बताएका हुन्। 
वन कार्यालयले दुबै संरचनाको काम रोक्न पत्राचार गरेको कुरा निर्माण कम्पनीले मानेको छैन्। यदपि सिनरजित विल्डर्स प्रालि कम्पनिका स्थानिय प्रतिनिधि धुर्व कुँवरले देशभरी सरकारी कार्यालयहरु वनमै बनेका छन् । वनकै कार्यालय त वनमै छ , उनले भने । यो जनताका सेवाका लागि बनेको हो । हामी सबैले बनाउने कुरामा सकरातमक हुनु जरुरी छ । यो बनी रहेको भवनको एक बर्ष पहिले नै डिपिआर गरेको हो । सुदुरपश्चिम प्रदेश भरी १० वटा केन्द्र भवन निर्माण भई रहेका छन् । ति सबै यसरी नै बनी रहेको कुँवर बताए हुन् ।
नगरपालिकाले कब्जा गरेर भवन निर्माण गर्दै आएको वडा नम्बर ४ को वन क्षेत्रलाई भने डिभिजन वन कार्यालयले यही भदौ ८ गतेदेखि सुरक्षा दिइरहेको छ। वनभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने भन्दै डिभिजन वन कार्यालयले ८ गतेबाट नै काम बन्द गर्न लगाएको हो। वडा नम्बर ४ को वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि बसन्तपुरस्थित बसन्तपुर महिला सामुदायिक वनको जग्गा नगरपालिकाले कब्जामा लिएको थियो।
कुनै पनि बहानामा राष्ट्रिय एवं सामुदायिक वनभित्र कसैले पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था छ। वनभित्र भौतिक संरचना बनाउने भनेर सर्वपक्षीय र सर्वदलीय भेलाले गरेको निर्णयलाई वन कानूनले नचिन्ने भन्दै स्थानीय स्तरमा वनको जग्गा प्रयोग सम्बन्धि गरिएका सबैखाले निर्णय विद्यमान वन ऐन र कानूनअनुसार अबैध हुने वन अधिकारीले बताएका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति धनगढीको ६० तथा गोदावरी नगरपालिकाको ४० प्रतिशत लागत साझेदारीमा एक करोड ३८ लाख लागत अनुमान गरेर वडा नम्बर ४ को प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न पि।के। कन्सट्रक्सन धनगढी–५ सँग ८७ लाख ४४ हजार तीन सय ६७ मा ठेक्का सम्झौता समेत गरिएको छ। सो क्षेत्र तत्काल खाली गराउन वन कार्यालयले सामुदायिक वनलाई यसअघि नै पत्राचार गरीसकेको छ।
अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराउने काम वनकै भएकाले तत्काल ती क्षेत्र खाली गराउन मन्त्रालयले भनेको छ। त्यस्तै गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर १ को चाहना सामुदायिक वनको जग्गा कब्जामा लिएर एकीकृत कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रको भवन निर्माण गर्न लागेको क्षेत्रलाई पनि खाली गर्न पत्राचार गरिसकेको वन कार्यालयले जनाएको छ। अहिले सो क्षेत्रको पनि काम बन्द छ।
सामुदायिक वनको जमिन कब्जामा लिएर बुधबार मात्र गोदावरी नगरपालिकाका मेयर बिरेन्द्र भट्ट आफैले भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। जुन वन ऐन विपरीत हो। वन क्षेत्रमा एकीकृत कृषि तथा पशुपंक्षी सेवा केन्द्र निर्माणका लागि काठमाण्डौको सिनरजित विल्डर्स प्रालिसँग सम्झौता गरिएको छ।
दुई करोड ६ लाख ८५ हजारमा भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको होे। तर वन कार्यालयले सो कार्य पनि बन्द गर्न लगाएको भए पनि आज विहानैदेखि काम भइरहेको छ। डिभिजन वन कार्यालय धनगढीको निर्देशन विपरीत काम गरी रहेको छन्।
