देश, जनता र भूराजनैतिक अवस्था अनुसार, जनताका आधारभूत आवश्यक वस्तु र सेवाहरुमा समान र न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित गर्न, देशमा हुने गरेका अनियमितताको न्यूनीकरण गर्न र दिगो आर्थिक र सामाजिक विकासको बाटोमा डोर्याउन, नव-समाजवादी पूँजीवाद देशको माटो सुहाउँदो एक उत्तम प्रणाली सावित हुनेछ।
विभिन्न दलहरु आ-आफ्नै समाजिक-आर्थिक सिद्धान्त र नीतिले प्रेरित छन् । कोही समाजवाद भन्छन्, कोही सम्यावाद ऊन्मुख समाजवाद भन्छन, कोही परिमार्जित राजतन्त्र भन्छन् र केही दलहरुले ‘यस्ता आर्थिक प्रणालीका सिद्धान्त र नीतिहरु पनि चाहिन्छ र ? भन्दै छन् ।
कतिले बुझेर कतिले नबुझि दलहरुका पछि लागेका छन् । त्यसमाथी प्राय कागजमा लेखेको सिद्धान्त र नीतिहरु एकथरी हुन्छ र व्यबहारमा अर्कै । समाजवाद र जनवाद भन्नेहरुका समूहमा सबै भन्दा धेरै पूजीवादका प्रखरहरु छन् र मुख्य ऐजेण्डा देश विकास भन्दा पनि निजी विकास बढि हावी भएको छ ।
तिनीहरु नै कि सरकारी उद्द्योगहरु निजीकरण गरिरहेका छन्, कि निजी कम्पनि, अस्पताल, शैक्षिक संस्थाहरु चलाएका छन्, कि जग्गा व्यापारी भएका छन् र प्राय अनेक किसिमका भ्रष्टचारमा संलग्न छन् । कोही अन्त्येष्टी भईसकेको राजतन्त्र चाहियो भन्दैछन् त कोही कुनै सिद्धान्त र नीती विना कहिले ‘राईट वा लेफ्ट’ पनि भन्दैछन् ।
चाहे नयाँ होस वा पुराना वा जे सुकै सिद्धान्तवाद हुन्, ठगी र भ्रष्टचारमा भने यिनका सिद्धान्त र नीतीहरु समान छन् र विचौलिया र सिन्डिकेट प्रणालीका अनुयायी हुन् । कागजमा नेपालको आर्थिक प्रणाली मिश्रित अर्थतन्त्रको रूपमा परिचित छ, जहाँ निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, र सहकारी संस्थाहरूले मिलेर काम गर्छन् भनेर भनिन्छ ।
नेपालमा सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक क्षेत्रहरूमा हुने गर्छ भने बजारको स्वतन्त्रता पनि कायम छ भनिन्छ । तथापी, यथार्थमा विचौलिया र सिन्डेकेट प्रणाली बढि हावी छ र केही बिज्ञहरुले यस्तो अर्थतन्त्रलाई क्रोनी पूजीवाद भनेर व्याख्यf गर्दछन् । देश अनुसारको आर्थिक प्रणाली कस्तो हुनु पर्ने हो त्यसको समिक्षा गरौं ।
आर्थिक प्रणाली भनेको समाजभित्र उत्पादन, स्रोत विनियोजन र वस्तु तथा सेवाहरूको वितरण गर्ने प्रणाली हो । परम्परागत रूपमा, आर्थिक प्रणालीहरूलाई साम्यवाद, पूँजीवाद, र समाजवादका रूपमा विश्लेषण गरिएको पाईन्छ ।
केही अर्थशास्त्रीहरूले आर्थिक प्रणालीहरूलाई परम्परागत, आदेशात्मक, बजार वा मिश्रित आर्थिक प्रणालीहरूका रूपमा परिभाषित गर्छन् भने अन्य समूहका अर्थशास्त्रीहरूले पूँजीवाद वा नवउदारवादी पूँजीवाद (बजार), समाजवाद (आदेशात्मक) वा मिश्रित अर्थतन्त्र (समाजवाद, पूँजीवाद र परम्परागतको मिश्रण) रूपमा व्याख्या गर्छन् । विचारधाराहरू र राजनीतिक प्रणालीहरूले आर्थिक प्रणालीहरूसँग पुरक सम्बन्ध राख्छन् ।
विभिन्न देशहरूले आ-आफ्ना फरक आर्थिक प्रणालीहरू अपनाएका छन् । जस्तै, स्विट्जरल्यान्डमा स्वतन्त्र बजार पूँजीवादी संरचना छ, जहाँ कडा वित्तीय नियमन छ ।
यो सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य सेवामा सरकारी हस्तक्षेप, र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले सीमित सामाजिक सुरक्षाका साथ नवउदारवादी पूँजीवाद अनुसरण गर्छ । चीनमा समाजवादी बजार अर्थतन्त्र छ, जहाँ राज्यले प्रमुख उद्योगहरू नियन्त्रण गर्छ तर यससँगै बजार शक्तिहरूलाई पनि सञ्चालन गर्न अनुमति दिइन्छ ।
जर्मनी र स्वीडेनमा सामाजिक बजार अर्थतन्त्र छ, जसले स्वतन्त्र बजार पूँजीवादलाई कडा सामाजिक कल्याण र श्रम सुरक्षासँग सन्तुलनमा राख्छ ।
स्वीडेनमा अझ विस्तृत समाज कल्याण प्रणाली छ। क्युवामा केन्द्रीय योजना अनुसार चल्ने आदेशात्मक अर्थतन्त्र (कमाण्ड इकोनोमी) छ, जसले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाजस्ता सार्वभौमिक सामाजिक सेवाहरू प्रदान गर्न केन्द्रित गरेको छ ।
श्रीलंका र भारतमा मिश्रित अर्थतन्त्र छ, जहाँ सरकार र निजी क्षेत्रले दुवै आर्थिक गतिविधिहरूमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छन् । अर्जेन्टिना, घाना, र रवाण्डामा पनि मिश्रित अर्थतन्त्र छ, जसमा सरकारको हस्तक्षेप र निजी क्षेत्रको विकासको फरक फरक स्तर पाइन्छ ।
आय असमानताको सूचक कोफिसियन्ट हेर्दा अर्जेन्टिना, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, र थाइल्यान्डमा उच्च स्तरको असमानता देखिन्छ भने क्यूबा, घाना, स्विट्जरल्यान्ड, स्वीडेन, जर्मनी, रवाण्डा, र श्रीलंकामा कमदेखि मध्यम स्तरसम्मको असमानता देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच हेर्दा क्यूबा, जर्मनी, श्रीलंका, स्वीडेन, स्विट्जरल्यान्ड, र थाइल्यान्डमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली छ, जबकि अन्य देशहरूमा आय समूहहरू वा ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा ठूलो भिन्नता र चुनौतीहरू छन् ।
शिक्षाको पहुँच हेर्दा अर्जेन्टिना, क्यूबा, जर्मनी, स्वीडेन, र स्विट्जरल्यान्डले सर्वव्यापी निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्छन्, जबकि रवाण्डा र श्रीलंका आफ्नो पहुँच सुधार्दै छन् । यद्यपि बाँकी देशहरूमा आय वा अवस्थाका कारण ठूलो असमानता छ ।
अन्त्यमा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था हेर्दा चीन, क्यूबा, जर्मनी, स्वीडेन, श्रीलंका, र स्विट्जरल्यान्डमा बलियो सामाजिक कल्याण प्रणाली छ । यसको विपरीत, घाना, भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकामा यी प्रणालीहरू कमजोर वा सीमित छन् । बाँकी देशहरूमा सुधार हुँदैछ । अर्जेन्टिनामा पहिला राम्रो समानताको अवस्था थियो, तर उच्च मुद्रास्फीतिका कारण यसले धेरै चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ ।
हरेक आर्थिक प्रणालीका फाइदा र बेफाइदा हुन्छन् तथापि, कुनै पनि प्रणालीको प्रमुख लक्ष्य उच्च घरेलु उत्पादन हासिल गर्नु र प्रत्येक नागरिकलाई कुनै आय, जातीयता, धार्मिक आस्था र सामाजिक वर्गका आधारमा कुनै भेदभाव नराखी वस्तु र सेवाहरूमा समानता र न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो ।
प्रचलनमा रहेका आर्थिक प्रणालीहरूको मुख्य समस्या भनेको साझा वस्तु र सेवाहरूका लागि प्रणालीको निर्माण गर्न, बजार असफलताहरू समाधान गर्न, र सामूहिक लक्ष्यहरू पूरा गर्न कुनै दीर्घकालीन समाधान नहुनु हो ।
यस्ता असफलताहरू प्रायः प्रतिक्रियात्मक हुन्छन्, दुरदर्शी हुँदैनन्। जस्तै, २००८ को वित्तीय संकट, कोभिड-१९ महामारी, जलवायु परिवर्तन, र भूराजनैतिक झट्काहरू जस्तै वर्तमान द्वन्द्वहरू आदीले निम्ताएको संकटहरूलाई समाधान गर्न असफल भए ।
तसर्थ, राज्यले नागरिकको समृद्धिलाई लक्षित गर्दै आर्थिक गतिविधिहरूलाई निर्देशन दिनुपर्छ। केही अर्थशास्त्रीहरूले वास्तविक समयको सुचना र अनुकूलनशील प्रतिक्रिया आधारमा आर्थिक नीति लागू गर्न सुझाउँछन् र नव-समाजवादी पूँजीवादका सिद्धान्तले समय र आवश्यकता अनुसार जनतामा आधारभुत बस्तु र सेवाहरुको न्यायसंगत र समान पहुँचको परिकल्पान गर्दछ ।
नव-समाजवादी पूँजीवाद के हो ?
यो आर्थिक प्रणालीले समाजवादी सिद्धान्तको जगमा केही पूँजीवादी संयन्त्रहरूलाई साथमा लिएर सामाजिक समानता, आर्थिक वृद्धि, र दिगो विकासको लक्ष्य राख्छ । सरकारले सम्पत्ति पुनर्वितरण, सामाजिक कल्याणको सुनिश्चितता, र साझा वस्तु तथा सेवाहरूको व्यवस्थापनमा ठूलो भूमिका खेल्छ । सरकारले आर्थिक योजना बनाउँछ र सार्वजनिक वस्तु र सेवाहरू उत्पादन गर्ने प्रमुख उद्योगहरूको स्वामित्व वा नियन्त्रण गर्न सक्छ ।
यी सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाहरूमा सुरक्षा, विद्युत्, इन्टरनेट पहुँच, सार्वजनिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार, सफा हावा, पानी, सरसफाइ, कृषि उत्पादन, सार्वजनिक पुस्तकालयहरू, आदी हुन् । सरकारले यी साझा वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन र वितरणको व्यवस्थापन र नियमन गर्दछ ।
यद्यपि, निजी क्षेत्रले विलासिताका वस्तुहरू, आतिथ्य, पर्यटन, र विलासि सेवाहरु सरकरको नियमन र मापदण्ड अनुसार सम्हाल्छन् । निजी सेवा प्रदायकहरूले सरकारले निर्धारण गरेका मापदण्डहरू पूरा गरेमा थप सेवाहरू अतिरिक्त शुल्कको साथ प्रदान गर्न सक्छन् ।
उदाहरणका लागि, निजी अस्पतालहरूले अनिवार्य उपचार, शल्यक्रिया, वा प्रक्रियाहरू सरकारको मापदण्ड अनुसार अतिरिक्त शुल्क सेवा नलिइकन प्रदान गर्न सक्छन् र साथमा विलासिताका सुविधाहरूको थप शुल्क लिई प्रदान गर्न सक्छन् ।
त्यस्तै, सरकारले सार्वजनिक वा निजी यातायातका लागि मापदण्डहरू निर्धारण गर्छ, जबकि निजी क्षेत्रले विलासिता सेवाहरू, जस्तै विलासि बसहरू वा ट्याक्सीहरू थप शुल्कको साथ संचालन गर्न पाउनेछन् ।
नव-समाजवादी पूँजीवादका विशेषताहरू
सरकारको भूमिका: सरकारको अर्थतन्त्रलाई आकार दिने प्रमुख भूमिका हुन्छ । यो ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, यातायात जस्ता आवश्यक वस्तु र सेवाहरूको उत्पादनको योजना र नियन्त्रण गर्दछ । सरकारले यी क्षेत्रहरू समाजको लाभका लागि सुनिश्चित गर्छ र सम्पत्ति पुनर्वितरण गरेर आर्थिक असमानतालाई सक्रिय रूपमा कम गर्छ ।
सबै नागरिकहरूलाई समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र सार्वजनिक सुविधाहरू जस्ता आवश्यक सामाजिक सेवाहरू प्रदान गर्छ । यो प्रणालीले अति आवश्यक वस्तु र सेवाहरुको विचौलिया र सिन्डिकेट प्रणालीलाई निस्तेज पार्छ र भ्रष्टचार न्यूनिकरणमा मद्दत पनि पुग्छ ।
सरकारले आर्थिक वृद्धिलाई सामाजिक न्याय, समानता, र वातावरणीय सुरक्षासँग सन्तुलनमा राख्ने लक्ष्य राख्छ । तिनीहरूले दिगो विकासका नीतिहरूलाई लागु गर्दै सामाजिक र पर्यावरणका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्छ ।
यसले उत्पादकता र नवप्रवर्तनलाई बढवा दिने वित्तीय रणनीतिहरू सिर्जना गर्दै विकासका लाभहरू समाजमा समान रूपमा विनिमय र वितरण सुनिश्चित गर्छ । साथै प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रयोगलाई सीमित गर्न र प्रदूषणलाई कम गर्न नियमहरू बनाएर वातावरणलाई पनि सुरक्षित गर्दछ ।
बजार नियमन: बजारमा सरकारी नियमनले समानता, न्याय, स्थिरता, र आर्थिक दिगोपन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिन्छ। यसरी सामाजिक, आर्थिक, र सार्वजनिक कल्याणका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, नियमनहरूले वातावरणीय सुरक्षा, श्रमिक अधिकार, र उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित गर्छन् ।
तिनीहरूले प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रतिस्पर्धा विरोधी कानूनहरू, र कल्याणकारी कार्यक्रमहरू मार्फत उचित सम्पत्ति वितरणलाई प्रोत्साहित गर्छन् । उदाहरणको लागी सार्वजनिक शिक्षालाई समान पहुँचको ग्यारेन्टी गर्न नियमन गरिन्छ। सरकारहरूले पाठ्यक्रम, शिक्षक योग्यता, र शैक्षिक परिणामका लागि मापदण्डहरू स्थापित गर्छन् ।
यसले आर्थिक पृष्ठभूमि जे भए पनि प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्छ। बिजुली, पानी आपूर्ति, र सार्वजनिक यातायात जस्ता आवश्यक सार्वजनिक सेवाहरू पनि नियमन गरिन्छ ताकि यी सेवाहरु सबैको लागि उचित मूल्यमा उपलब्ध हुन सकून्। यसले उपभोक्ताहरू माथि हुने शोषण रोक्छ र सार्वभौम पहुँच सुनिश्चित गर्छ ।
सम्पत्ति वितरण: सरकारले आर्थिक असमानतालाई कम गर्न सम्पत्ति पुनर्वितरणको सिद्धान्त अबिलम्बन गर्छ । यो प्रगतिशील कर प्रणाली मार्फत उच्च-आय भएका व्यक्तिहरू र कर्पोरेसनहरूलाई उच्च दरमा कर लगाइन्छ । उच्च-आय हुनेहरूबाट पुनःआर्जित सम्पत्तिलाई तल्लो-आय समूहहरूलाई लाभ हुने कार्यक्रमहरूको लागि प्रयोग गर्छ ।
सरकारले सक्रिय रूपमा आय असमानतालाई कम गर्छ, उत्पन्न राजस्वलाई सार्वजनिक सेवाहरू र सामाजिक कल्याण कार्यक्रमहरूमा लगानी गर्छ र सामाजिक स्थिरतालाई प्रवर्द्धन गर्दै अधिक सन्तुलित र समावेशी अर्थतन्त्र सिर्जना गर्दछ । साथै, सरकारले ऊर्जा, जमीन, कृषि, शिक्षा, र स्वास्थ्य सेवाहरू जस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोतहरूलाई केही व्यक्तिहरूको हातमा केन्द्रित हुन नदिन नियन्त्रण पनि गर्छ।
सामाजिक कल्याण: राज्यले प्रायः पूर्ण रूपमा वित्त पोषण गरेका व्यापक सामाजिक कल्याण कार्यक्रमहरू समानता प्रवर्द्धन गर्न र जीवनस्तर सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । तिनीहरूले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, र आर्थिक सहायता जस्ता आवश्यक सेवाहरूको उपलब्ध गराउँछन। धेरै देशहरूमा, सार्वजनिक रूपमा वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले सबैलाई सेवा प्रदान गरेको हुन्छ, चाहे उनीहरूको आय जे होस् ।
सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीले निःशुल्क वा किफायती शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य राख्छ, जसले मानिसहरूलाई ज्ञान र सीप दिन्छ र गरिबी निवारणमा मद्दत गर्छ । सरकारहरूले सबै नागरिकलाई निश्चित, बिना शर्त आय दिन पनि विचार गर्न सक्छन्, जसले सुरक्षा जालको रूपमा कार्य गर्दछ, गरिबी घटाउँछ, र आर्थिक स्थिरतालाई प्रवर्द्धन गर्छ ।
पर्यावरणीय दिगोपन: प्राकृतिक स्रोतहरूको जिम्मेवारीपूर्वक व्यवस्थापन र पर्यावरण माथिको हानिलाई न्यून गर्नु सरकारको लागि आवश्यक छ। तिनीहरूले कार्बन उत्सर्जनलाई सीमित गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गर्ने, र पर्यावरणको रक्षा गर्ने जस्ता दिगो अभ्यासहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न नियमहरू लागू गर्छन् ।
सरकारले आर्थिक वृद्धिलाई वातावरणीय संरक्षणसँग सन्तुलनमा राख्छ । तिनीहरूले कार्बन कर, उत्सर्जन व्यापार योजना, र कडा वातावरणीय मापदण्डहरू जस्ता कानुनहरू सिर्जना गर्छन् । सरकारले जलवायु परिवर्तनसँग लड्न र प्रदूषण घटाउन रूख रोप्ने र स्वच्छ ऊर्जा लगानी गर्ने ठूला परियोजनाहरूको नेतृत्व पनि गर्छ ।
नवप्रवर्तन: सरकारले नवप्रवर्तनलाई मार्गनिर्देशन गर्न सक्छ, जस्तै नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, र पूर्वाधार क्षेत्रमा । तिनीहरूले यसो गर्छन् ताकि नवप्रवर्तनले कार्बन उत्सर्जन घटाउने, भूमिको छय न्यूनिकरण गर्ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार गर्ने, र सेवाहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण सामाजिक मुद्दाहरूमा मद्दत पुर्याओस् । यसले नवप्रवर्तनका सकारात्मक पक्षहरूलाई असमानता र वातावरणीय समस्याहरू सम्बोधन गर्न मद्दत गर्छ ।
भूमंडलीकरण: यो सावधानीपूर्वक घरेलु चासोहरूको रक्षा गर्दै भूमंडलीकरणलाई सन्तुलनमा राख्न केन्द्रित गर्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र सहकार्यले स्थानीय उद्योग र सामाजिक कल्याणलाई फाइदा पुर्याउँछ भनेर सुनिश्चित गर्छ ।
यसले विकसित र विकासशील देशहरूबीच समानता सिर्जना गर्ने निष्पक्ष व्यापार अभ्यासलाई प्राथमिकता दिन्छ ।
आलोचना: बजार अर्थतन्त्रका समर्थकहरूले प्रमुख उद्योगहरूमा कडा सरकारी नियमनको आलोचना गर्न सक्छन्, जसले दक्षतामा कमी र नवप्रवर्तनमा अवरोध पुर्याउन सक्छ भन्ने वर्ग हुनेछन् । धेरै नियमनले निर्णय-प्रक्रियामा ढिलाइ गराउन सक्छ, लागत बढाउन सक्छ, र प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्न सक्छ भन्ने एक समूह हुने छन् ।
यो कसरी फरक छ
मिश्रित बजार अर्थतन्त्रमा, निजी र सार्वजनिक स्वामित्व सहअस्तित्वमा हुन्छन्, जहाँ सरकारले बजार असफलताहरू सच्याउन र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न नियमन गर्छ । यसले आर्थिक वृद्धि र सामाजिक कल्याण बीच सन्तुलन खोज्छ, कर प्रणाली र कल्याणकारी कार्यक्रमहरू मार्फत धन पुनर्वितरणलाई प्रवर्द्धन गर्छ ।
नवप्रवर्तनलाई बजार प्रोत्साहनहरूद्वारा प्रोत्साहन गरिन्छ, तर सरकारले सार्वजनिक चासोको रक्षा गर्न हस्तक्षेप गर्न सक्छ । सामाजिक कल्याण कार्यक्रमहरू, जसलाई निजी र सार्वजनिक क्षेत्रहरुले सेवा प्रदान गर्छन् र बेरोजगारीको व्यवस्थापन गर्छन् र वातावरणीय नीतिहरूले सार्वजनिक-निजी क्षेत्र सहकार्य मार्फत दिगो विकासमा जोड दिन्छन् ।
प्रगतिशील पूँजीवाद (जसलाई जोसेफ स्टिग्लिट्जले स्थापित गरेका हुन) र नव-समाजवादी पूँजीवादले दुवैले आर्थिक वृद्धि र सामाजिक समानताको सन्तुलन खोज्छन्, तर तिनीहरूको दृष्टिकोणमा भिन्नता छ । प्रगतिशील पूँजीवादले दिगो वृद्धिमा, असमानता घटाउन, र सरकारी हस्तक्षेपमार्फत बजार नियमन गरेर सामाजिक कल्याण सुनिश्चित गर्न ध्यान दिन्छ ।
यसले निगरानीसहित निजी स्वामित्वको वकालत गर्छ र निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यद्वारा नवप्रवर्तनलाई जोड दिन्छ । यस मोडेलका उदाहरणहरूमा स्वीडेन र डेनमार्कजस्ता स्कान्डिनेभियन देशहरू छन्, जसले सामाजिक कल्याणलाई आर्थिक गतिशीलताको साथ प्राथमिकता दिन्छन् ।
नव-समाजवादी पूँजीवादले समाजवादी संयन्त्रमा केहि पूँजीवादी संयन्त्रहरूसँग मिलाउँछ, जसले सामाजिक समानता, आर्थिक वृद्धि, र वातावरणीय दिगोपनलाई प्राथमिकता दिन्छ।
यसले पनि निजी र सार्वजनिक स्वामित्वको मिश्रण समेट्छ, तर समाज कल्याण प्रवर्द्धन गर्न प्रमुख क्षेत्रहरूमा राज्यको बलियो नियन्त्रण हुन्छ। सरकारले आर्थिक योजना र सामाजिक कल्याणमा सक्रिय भूमिका खेल्छ ।
यसले बजारका असफलताहरू सुधार गर्नुभन्दा सार्वजनिक वस्तु र सेवाहरूको विस्तारमा ध्यान दिन्छ। सामाजिक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न, सम्पत्ति पुनर्वितरण सुनिश्चित गर्न, र सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा जस्ता विस्तृत सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्न बजारको कडा नियमन गरिन्छ ।
सरकारले आर्थिक वृद्धि योजना बनाउन प्रमुख भूमिका खेल्छ, जसले समान वितरण, दिगोपन, र असमानता घटाउन ध्यान दिन्छ । नवप्रवर्तन राज्य-द्वारा निर्देशित हुन्छ, जसले सामाजिक र वातावरणीय लक्ष्यहरूसँग समायोजन सुनिश्चित गर्छ, र स्थानीय उद्योगहरूको सुरक्षा गर्न भूमंडलीकरणलाई सावधानीपूर्वक अपनाइन्छ। सारमा राज्यले अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू व्यवस्थापन गर्छ, जबकि केही बजार स्वतन्त्रताहरूलाई अनुमति दिइन्छ।
सारमा, यी प्रणालीहरुले बजार-चालित अर्थतन्त्रका लाभहरूलाई सामाजिक कल्याण र समानतासँग सन्तुलनमा राख्न खोज्छन् । यद्यपि, नव-समाजवादी पूँजीवादले राज्यको नियन्त्रण, अनिवार्य वस्तु र सेवाहरूको समानता र न्यायसंगत विस्तार र पुनर्वितरणलाई जोड दिदैं दिगो विकासको लक्ष्य राख्दछ ।
यसले देशको विद्यमान विचौलिया र सिन्डिकेट प्रणालीलाई निश्तेज पार्दै भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न मद्दत गर्दछ, जबकि मिश्रित बजार अर्थतन्त्रले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच थप लचिलो सन्तुलन खोज्छ र जसले गर्दा विचौलिया र सिन्डिकेट प्रणालीलाई जान-अन्जानमा प्रोत्सहान गरिरहेको हुन्छ ।
देश, जनता र भूराजनैतिक अवश्था अनुसार, जनताका आधारभूत आवश्यक वस्तु र सेवाहरु समान र न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित गर्न, देशमा हुने गरेका अनियमिताका न्युनिकरण गर्न र दिगो आर्थिक र सामाजिक विकासको बाटोमा डोर्याउन, नव-समाजवादी पूँजीवाद देशको माटो सुहाउँदो एक उत्तम प्रणाली सावित हुनेछ।
डा कँडेल जेनेभामा कार्यरत मेडिकल एपिडेमियोलोजिस्ट तथा मानवशास्त्री हुन् । यहाँ व्यक्त विचारहरू लेखकका व्यक्तिगत हुन्।
