धनगढी, नेपाल सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले २०७० साउन १ गतेदेखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
कृषि बीमामा किसानको आकर्षण बढाएर थप प्रभावकारी बनाउन २०७१ साउन १ गतेदेखि अनुदानलाई बढाएर ७५ प्रतिशत दिने व्यवस्था मिलाइएको थियो। सरकारले २०७८ असोज ७ मा कृषि बीमा शुल्कमा ८० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७७ बमोजिम बाली तथा पशुधन बीमा कोष व्यवस्थापन समितिको गठन गरिएको छ।
उक्त समितिले कोषमा सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदानबाट किसानहरूलाई कृषि बीमाको प्रिमियमको ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। किसानहरूले यो सुविधा बीमा गराउनासाथ पाउँछन्। किसानहरूले कुल प्रिमियमको ८० प्रतिशत रकम बीमा गराउँदा तिर्नुपर्दैन।
त्यस्तै, बाँकी रहेको २० प्रतिशत प्रिमियम भने सुदूरपश्चिम सरकारले व्यहोर्ने नीति लिएको छ। बीमा कम्पनीमा किसानले २० प्रतिशत बराबरको रकम तिर्नुपर्ने भए पनि बीमा कम्पनीले दिएको कागजपत्र प्रदेश सरकारको कृषि ज्ञान केन्द्रमा बुझाए २० प्रतिशत बराबरको रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था मिलाइएको नेपाल बीमा प्राधिकरण, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय प्रमुख हृदय पण्डितले बताए।
