सुदूरपश्चिम प्रदेश : असार दुई सातामै एक अर्ब ४६ करोड भुक्तानी

अत्तरिया, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा बजेट सक्नका लागि हतारहतार काम हुँदा असारमा खर्च बढेको छ । बजेट भुक्तानी लिन असारमा हतारहतार काम गर्ने प्रवृत्ति प्रदेशमा विगतदेखि नै देखिँदै आएको छ । यसरी हतारहतार हुने कामको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । पहिले गरेका कामको बिल भुक्तानीका लागि अहिले पेस गर्ने प्रवृत्तिले पनि असारमा बढी भुक्तानी हुने गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले बताए ।

असारमा खर्च बढे पनि औसतमा प्रदेशको खर्च भने न्यून छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असारको दुई सातामै आठ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटमध्ये ४१.८२ प्रतिशत रहेको सरकारको खर्च १५ असारको दिउँसोसम्म ४९.१० प्रतिशत पुगेको छ । करिब ११ महिना योजना कार्यान्वयन र बजेट खर्चमा निकै सुस्त देखिएको सरकारले असार लागेदेखि खर्च दैनिक बढाउँदै लगेको छ ।सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिले केही दिनयता दैनिक करिब २५ करोड रुपैयाँ हाराहारी भुक्तानी भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन १० दिन बाँकी रहँदा भुक्तानी रकम दैनिक बढ्दै गएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले बताए ।

जेठ मसान्तसम्म ३३.४६ प्रतिशत रहेको प्रदेशको पुँजीगत खर्च अहिले दुई साताको अवधिमा ४१.२५ प्रतिशत पुगेको छ । दुई सातामा पुँजीगततर्फ एक अर्ब ४६ करोड दुई लाखसहित दुई अर्ब २९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेशको चालू खर्च हालसम्म ६०.६७ प्रतिशत पुगेको छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट रहेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३२ प्रतिशत मात्र छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल १४ अर्ब ९० करोड ६६ लाख बजेटमध्ये १५ असार दिउँसोसम्म सात अर्ब दुई करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखाको तथ्यांक छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ४४ करोड ५३ लाखमध्ये तीन अर्ब २४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ५०.३२ प्रतिशत हो ।

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा कम २४.५९ प्रतिशत मात्र छ । यो मन्त्रालयले २३ करोड २६ लाख ५१ हजारमध्ये पाँच करोड ७२ लाख खर्च गरेको हो । आन्तरिकको धेरैजसो सुरक्षा निकायका संरचना निर्माण लगायतमा बजेट छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्च ४४.६९ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च ५३.८६ प्रतिशत छ । प्रदेश लेखाको तथ्यांकअनुसार भूमि व्यवस्थाले दुई अर्ब ७५ करोड ८६ लाखमध्ये एक अर्ब २३ करोड २७ लाख र उद्योग मन्त्रालयले एक अर्ब ९१ करोड ४४ लाखमध्ये एक अर्ब तीन करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।