सेनाको संरचना निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान, नागरिकस्तरबाट उठेका आवाजहरू अवरुद्ध
कैलाली, अत्तरिया क्षेत्रको बसपार्कसहित विभिन्न व्यक्तिहरू र संघसंस्थाहरूको भोगचलनमा रहेको भूभाग नेपाली सेनाको नाममा नापजाँच भई संरचना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। द्वन्द्वकालीन आधारमा भोगाधिकारको दाबी गर्दै सेनाले हालै तारबारसहित स्थायी संरचना बनाउने योजना अन्तर्गत सार्वजनिक टेण्डर आह्वान गरेको सूचना सार्वजनिक भइसकेको छ। सो सूचना जारी भएको आज २९ दिन पुगिसकेको छ।
झण्डै एक डेढ वर्ष अघि अत्तरिया क्षेत्रका प्रमुख राजनीतिक दल, नागरिक समाज, व्यवसायी तथा स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको सहभागितामा ‘अत्तरिया सरोकार समाज’ गठन गरी यस्ता विषयमा एकीकृत आवाज उठाउने प्रयास गरिएको थियो। तर, सो पहललाई केही स्वघोषित राजनीतिक नेताहरूले अवरोध गरे। ती नेताहरूले “यो काम जनप्रतिनिधिबाहेक अरुले गर्न मिल्दैन”,”संघमा सांसद हाम्रो, प्रदेशमा सरकार हाम्रो” भन्ने तर्क गर्दै आएको अभियानले कमजोर बनाउने प्रयास गरेको आरोप लाग्दै आएको छन् ।
यतिबेला पहाडलाइनदेखि पूर्व राजमार्गसम्मको ठूलो भूभाग, जसमा बसपार्क र बस्तीहरू समेत पर्दछन्, सेनाको अधीनमा जानसक्ने अवस्था आएको छ। स्थायी संरचना निर्माणसँगै सो भूभागमा जनजीवन प्रभावित हुने देखिन्छ। नागरिकहरूमा यो विषय गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।
स्थानिय स्तरमा यसबारे मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएका छन्। कतिपय स्थानीय व्यक्तित्वहरू सेनाको संलग्नता स्वाभाविक भएको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार व्यक्तिगत स्वार्थ, संस्थागत कब्जा र वनको नाममा भएको अवैध अतिक्रमणबीच सेनाको हस्तक्षेपले जंगलको संरक्षणमा टेवा पुग्नेछ। संरक्षणको दृष्टिकोणले सेनाले लिने जिम्मेवारी सकारात्मक हुने विश्वास पनि गरिएको छ।
तर अर्कोतर्फ, केही व्यक्तिहरू भने यो प्रक्रिया केही व्यक्तिको समस्या र बस्तीप्रतिको संवेदनहीनता हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार, अत्तरिया र आसपासका वन क्षेत्रहरूमा लामो समयदेखि भइरहेको अतिक्रमण, निजी स्वार्थमा चलाइएको कब्जा र वनको दुरुपयोगले संरक्षण संकटमा परेको थियो। तर, अहिलेको सैन्य हस्तक्षेपले एकातर्फ संरक्षणमा मद्दत पु-याए पनि अर्कोतर्फ नागरिक अधिकार र बसोबासको अधिकारमा हस्तक्षेप हुन सक्ने देखिन्छ।
स्थानीय स्तरमा यस्ता भू-प्रयोग सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न समुदायको सक्रिय सहभागिता, राजनीतिक ईमानदारी र पारदर्शी नीति आवश्यक देखिन्छ। विशेषतः, सार्वजनिक सम्पत्ति र वन क्षेत्रको उपयोगमा नागरिक समाज र स्वतन्त्र निकायहरूको भूमिका प्रभावकारी नबनाइएमा आगामी दिनहरूमा यस्ता एकल निर्णयले सामाजिक असन्तुलन पैदा गर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
