काठमाडौं, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने मागसहित उनकी पत्नी निकिता पौडेलद्वारा दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनलाई खारेज गरेको हो।
सर्वोच्चको निर्णयसँगै, अब सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दा टुंगो नलागेसम्म लामिछाने थुनामै रहनेछन्। जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनीविरुद्धको ठगी मुद्दामा सफाइ दिएपछि मात्रै उनी थुनामुक्त हुनेछन्। तर, त्यसका लागि उनले अन्य सबै आरोपबाट पनि सफाइ पाउनु पर्नेछ।
उल्लेखनीय छ, लामिछानेलाई उच्च अदालत बुटवल इजलासले थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि उनलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्ट्याउँदै थुनामा पठाइएको थियो। लामिछानेले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका थिए। साथै, उनले उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै अर्को निवेदन पनि पेस गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि लामिछानेको राजनीतिक र कानूनी अवस्थाप्रति थप चासो बढेको छ। सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा थप अनुसन्धान र सुनुवाइले यस प्रकरणलाई नयाँ मोडमा लैजाने अपेक्षा गरिएको छ।
