अत्तरिया,कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नं १ रहेको जेके सेकेन्डरी इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलमा ट्रान्सफर र क्यारेक्टर सर्टिफिकेट ईमेस नम्बर लिन अभिभावक तथा स्थानीयहरूलाई शास्ती खेप्नु परेको छ। विद्यालय प्रशासन र केही शिक्षकबीचको विवादले तनाव सिर्जना गर्दै विद्यार्थीहरूकै भविष्यमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेपछि अभिभावकहरू २५ जनाको हस्ताक्षरसहित गोदावरी नगरपालिकामा समस्या समाधान पत्र बुझाउन बाध्य भएका छन्।
विद्यालयकी सञ्चालिका जागृति बोगटीका अनुसार, विद्यालयमा केही शिक्षकहरूका कारण अनुशासनहीनता देखिएकोले उनीहरूलाई हटाइएको थियो। तर ती शिक्षकहरूले अभिभावकमाझ भ्रम फैलाउँदै विद्यालय नै बन्द हुने हल्ला फैलाएको उनको आरोप छ। “हामीले आवश्यक कदम चालेका छौँ, तर शिक्षकहरूले शिक्षणभन्दा बाहिरका गतिविधिमा संलग्न भई विद्यालयप्रति नकारात्मक धारणा बनाउने काम गरेका छन्,” उनले भनिन्।
अभिभावकहरूका अनुसार विद्यालयले क्यारेक्टर, ईमेस नम्बर र ट्रान्सफर सर्टिफिकेट दिन ४,००० रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ, जुन रकम सामान्य वर्गका परिवारहरूका लागि तिर्न गाह्रो भइरहेको छ। यस्ता शुल्कका कारण बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीय विश्वनाथ ओझाले भने, “हामीले आफ्ना गुनासाहरू र विद्यार्थी नानीबाबुहरूको ट्रान्सफर सर्टिफिकेट ईमेज नम्बर प्रशासनसँग मागेका थियौं, तर जवाफ नपाएपछि बाध्य भएर नगरपालिकासमक्ष पुगेका हौँ। बच्चाको कागजात नै नदिने हो भने हामी के गरौँ ?”उनलेे भने ।
उता विद्यालय सञ्चालिका बोगटीले भने विद्यालयमाथि नियोजित रूपमा बदनाम गराउने अभियान चलाइएको दाबी गर्दै, आफूहरूले पनि यसबारेमा उजुरी दर्ता गराइसकेको जानकारी दिइन्। उनले भने, “विद्यालयका विरुद्ध अभियान चलाउनेहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ। विद्यालयको छवि बिगार्ने काम असह्य रुपमा उनीहरूले पनि गरिरहेको बताएकी थिइन्।”
यस विषयमा गोदावरी नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख प्रयागराज जोशीले भने, “हामीले अभिभावकहरूको समस्या समाधान पत्र प्राप्त गरेका छौँ। सत्यतथ्य बुझेर कानुनी प्रक्रिया अनुसार उचित समाधानमा पुग्नेछौँ। अभिभावकहरूले पनि स्कुललाई तिर्नुपर्ने शुल्क तिरेर लैजान सक्ने कुरा उहाँले राखेका थिए।
तर विद्यालयले विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीहरू अर्को विद्यालय पढ्न जान्छु भन्छ भने पठाउनु र दिनु उचित कुरा हो ले भन्नुभयो तर विद्यार्थीका कागजातहरू विद्यालयले उपलब्ध गरेर दिनु पर्ने कुरा समेत उहाँले बताएका थिए। ” शुल्क जुन तोकेको छ त्यो शुल्क अभिभावकले तिर्नै पर्ने हुन्छ। तर त्यसमा कुनै किसिमको मापदण्ड भने नरहेको उनले बताएका थिए।
विवाद समाधान नभएसम्म विद्यार्थीहरू मानसिक तनावमा पर्ने खतरा बढ्दो छ। शिक्षा क्षेत्रमा यस प्रकारका विवाद र शुल्कका नाममा सास्तीले आम नागरिकमा निजी विद्यालयप्रति अविश्वास बढाएको स्थानीय समाजसेवीहरूको टिप्पणी छ।
