अत्तरिया, कञ्चनपुरकाे कृष्णपुर नगरपालिकाका नगर-प्रमुख हेमराज ओझाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि चालेका कदमहरूप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर अवरोध पुर्याएको आरोप लगाएका छन्। उनले आफ्नो शैक्षिक सुधार अभियानलाई कमजोर पार्नका लागि एमालेले राजनीतिक रूपमा घेराबन्दी गर्दै आएको खुलासा गरेका छन्।
नगर-प्रमुख ओझाले २०८१ सालको चैत ३१ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकमार्फत दुई महत्वपूर्ण निर्णय गराएका थिए। पहिलो निर्णय अनुसार, जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारी, सदस्य, शिक्षक, कर्मचारीका सन्तान (छोराछोरी, नातिनातिनी) तथा एकै घरका सबै बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। दोस्रो निर्णयअनुसार, निजी विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारी अभिभावकहरू तथा अन्य संलग्न व्यक्तिहरू सामुदायिक विद्यालयको कुनै पनि प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा नरहने व्यवस्था गरिएको थियो।
यी कार्यपालिकाको नीति नियमको पालना एमालेले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सम्बन्धित निकायलाई चैत ३१ कै दिन पत्राचारसमेत गरेको थियो। तर, यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा एमाले कृष्णपुर नगर कमिटीका अध्यक्ष कुबेर खड्का लगायतका व्यक्तिहरू उच्च अदालत पुगेका थिए। खड्का निजी विद्यालय सञ्चालकसमेत हुन्, जसले नगरपालिकाको निर्णय बाल अधिकारविरुद्ध भएको दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। तथापि, अदालतले उनीहरूलाई अन्तरिम आदेश भने जारी गरेन।
खड्का कृष्णपुर नगरपालिका–५ स्थित ज्योति इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालकसमेत हुन्। अदालतबाट अन्तरिम आदेश नआएपछि खड्का समूहले अब राजनीतिक मोर्चा मार्फत नगर- प्रमुख ओझाविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिरहेको खुलेको छ। नेकपा एमालेले कृष्णपुर नगर कमिटीको ‘लेटर प्याड’मा हस्ताक्षरित आठ बुँदे मागपत्रमार्फत शिक्षक दरबन्दी मिलानमा नगर प्रमुखले अपनाएको भनिएको ‘पक्षपातपूर्ण नीति’को विरोध जनाएको छ।
मागपत्रमा भनिएको छ कि मेयर ओझाले आफ्ना निकटस्थ शिक्षकहरूलाई यथावत राखी अन्यलाई सरुवा गर्न खोजेको तथा पाँच वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका शिक्षकहरूलाई नियमअनुसार दरबन्दी मिलान नगरेको आरोप लगाइएको छ। साथै, शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली–२०५९, शिक्षा सेवा संचालन नियमावली–२०७५ र सरुवा सम्बन्धी प्रचलित कानुनको पालना गरी नियुक्ति मिति अनुसार दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
एमालेले यथाशीघ्र माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिएको छ।
यसैबीच, नगर प्रमुख ओझाले एमालेले लगाएका आरोपहरू पूर्ण रूपमा असत्य रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। “यो आरोप मात्रै हो, यसमा कुनै सत्यता छैन,” ओझाले भने। उनले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियानप्रति केही व्यक्तिहरूको आपत्ति रहेको र ती व्यक्तिहरू अदालतसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै भने, “मैले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्दा त्यस विरुद्ध अदालत जाने व्यक्तिको हस्ताक्षर सहितको मागपत्र आएको छ। यो कुरा सबैले बुझेका छन्।”
नगर प्रमुख ओझाको भनाइले यस विषयमा राजनीतिक स्वार्थ र व्यक्तिगत हितको टकरावले सामुदायिक शिक्षा सुधारमा अवरोध पुर्याइरहेको संकेत गरेको छ।
