अत्तरिया,सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू हाल स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन दबाब दिँदै आन्दोलनरत छन्। मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, प्रदेश सांसद र विधायन समितिसँग विगत एक वर्षदेखि हारगुहार गरिरहेका कर्मचारीहरूले बैशाख २८ देखि धनगढीस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि धर्ना दिँदै ऐन शीघ्र ल्याउन माग गरिरहेका छन्।
यो आन्दोलन नेपालको संवैधानिक संरचनामै आधारित एक गम्भीर चेतावनीको रूपमा आएको छ। संविधानको धारा २२७ अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको भए पनि सुदूरपश्चिम सरकारको ढिलासुस्तीले कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका छन्। अन्य प्रदेशहरूले ऐन कार्यान्वयनमा अघि बढिसकेका बेला सुदूरपश्चिममा भने अझै पनि कानुनी ढाँचा अभाव देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि कर्मचारीहरूले आफूलाई नियमन गर्ने कानुनको माग गर्दै धर्ना दिनु एउटा अनौठो दृश्य बनेको छ। आन्दोलनको प्रभाव कैलाली, कञ्चनपुरसहित प्रदेशभरिका ९ जिल्लामा देखिन थालेको छ। सेवाप्रवाहमा देखिएको समस्याले नागरिकहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन्।
यसै सन्दर्भमा, परशुराम नगरपालिकाका युवा नगर-प्रमुख भरत बडायक जोशीले आन्दोलनरत कर्मचारीहरूलाई ऐनको मागमा पूर्ण समर्थन जनाएका छन्। उनले कर्मचारीहरू रात दिन जनताको सेवामा समर्पित रहेको र तिनीहरूको कानुनी संरचना सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले तुरुन्त कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले प्रदेश सरकार तथा मुख्यमन्त्रीसमक्ष ऐन छिटो ल्याउन अपिल गर्दै भने, “जनताको सानो अपेक्षा पूरा गर्न प्रतिनिधिहरू सकारात्मक दिशामा लागे देशको विकासले गति लिन्छ।”
जोशीको यस्तो भूमिकाले युवा नेतृत्व र सकारात्मक सोच भएका जनप्रतिनिधिहरूप्रति जनताको विश्वास थप बलियो बनाएको छ। उनीजस्ता जनप्रतिनिधिको आवश्यकता अहिलेको समाजमा झन् बढी देखिएको स्पष्ट देखिन्छ।
कर्मचारीहरूका गुनासा सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकार अब कति चाँडो ऐन ल्याउँछ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। स्थानीय सरकार जनतासँगको पहिलो सम्पर्क बिन्दु हो भन्ने यथार्थलाई मनन गर्दै कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि एकै स्वरमा बोल्न थालेपछि सुदूरपश्चिम सरकार अब बेवास्ता गर्न सक्ने स्थितिमा छैन।
