अत्तरिया, कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाको ऐतिहासिक निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा सरकारी कर्मचारी, शिक्षक तथा राजनीतिक दलका नेताहरू सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना सन्तान भर्ना गराउन थालेका छन्। गत चैत २७ गते सम्पन्न कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार अबदेखि कृष्णपुर नगरभित्रका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, साथै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका छोराछोरी, नातिनातिनी लगायत एकै घरमा बस्ने सबै बालबालिकाले जुनसुकै स्थानमा भए पनि अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो।
त्यस्तै, संस्थागत विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारी अभिभावक र अन्य संलग्न व्यक्तिहरू सामुदायिक विद्यालयको कुनै पनि प्रशासनिक निकाय वा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा नरहन सक्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। निर्णय सार्वजनिक भएसँगै यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। सोमबार मात्रै अत्तरियास्थित दुर्गालक्ष्मी नमुना विद्यालयमा कंचन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कर्मा चौधरी, सहायक प्रधानाध्यापक चक्र व. पाल, शिक्षक अमित राना, मिलन राना, पुष्पा भट्ट पाण्डेय, हरिणा पण्डित र पार्वती रोकायाले आफ्ना छोराछोरी भर्ना गराएका छन्।
पूर्व नगर प्रमुख कर्ण हमाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला कमिटी अध्यक्षका छोराछोरीहरू समेत सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएको जानकारी नगरप्रमुख हेमराज ओझाले दिएका छन्। उनका अनुसार,अहिले नगरभरि नै सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गराउने लहर चलेको समेत उनले बताए ।
यद्यपि, नगरपालिकाको यो निर्णय विरुद्ध केही व्यक्तिहरुले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। सोही सन्दर्भमा नगरप्रमुख ओझा भोलि अदालतमा जबाफ दिन जाँदैछन्। उनले उच्च अदालतमा समेत उजुरी परेको जानकारी दिँदै, “हामीले गरेका निर्णयहरू सरकार र जनताको हितका लागि हुन्, कुनै निजी विद्यालयको विपक्षमा होइन,” भनेर स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार निर्णयको उद्देश्य कृष्णपुर नगर क्षेत्रभित्र रहेका शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई नैतिक जिम्मेवारीबोध गराउँदै सामुदायिक शिक्षाको सशक्तीकरण गर्नु हो। “हामीले सबैलाई आग्रह गरेका हौँ कि उनीहरूले आफैं उदाहरण पेश गर्दै आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन्,” नगरप्रमुख ओझाले भने।
यस निर्णयले शिक्षा क्षेत्रमै ऐतिहासिक मोड लिएको भन्दै धेरैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। अब यस निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर वृद्धि र समान शिक्षा पहुँचमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
