अत्तरिया, सुदूरपश्चिमको आशाका केन्द्रका रूपमा विकास गरिएको गेटा अस्पताल अहिले भ्रामक र दुःखद अवस्थाको प्रतिनिधि बन्दै गएको छ। करिब ७ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भई मेडिकल कलेजसमेत सञ्चालन गर्ने लक्ष्य बोकेको यो संस्थान अझैसम्म स्वास्थ्य शिक्षाको गन्तव्य बन्न सकेको छैन। बरु, उपकरण खरिदमा भएको चरम अनियमितताको आरोपले अस्पतालको छवि नै धूमिल बनाएको छ।
हालै वीर अस्पतालबाट सरुवा भई आएका निर्देशक डा.प्रदीपकुमार यादवले हाजिर भएको एक हप्तामै १७ वटा उपकरणका लागि २८ करोड रुपैयाँ बराबरको टेन्डर आह्वान गर्नु आफैंमा अस्वाभाविक र शंकास्पद छ। अस्पतालको प्रमुख उद्देश्य दीर्घकालीन रुपमा सुदूरपश्चिमवासीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हो भन्ने कुरा बिर्सेर शुद्धता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको गम्भीर उल्लंघन गरिएको देखिन्छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार समान प्रकृतिका वस्तु वा सेवा एउटै प्याकेजमा राख्न मिल्छ। तर गेटा अस्पतालको टेन्डरमा एकअर्कासँग असम्बन्धित उपकरणहरूलाई एउटै प्याकेजमा राखिएको छ, जसले प्रतिस्पर्धा समाप्त पारेर एउटै आपूर्तिकर्तालाई फाइदा पुर्याउने नियत प्रस्ट्याउँछ। उपकरणको स्पेसिफिकेसनमा निश्चित कम्पनी र मोडेलको उल्लेख गर्नु, काठमाडौंबाट आफ्ना विश्वासपात्र बायोमेडिकल इन्जिनियर झिकाएर पुरानो खरिद समिति विस्थापन गर्नुजस्ता गतिविधिले यसमा नियोजित स्वार्थ भएको आशंका अझै बलियो बनाउँछ।
स्वास्थ्य सेवा संवेदनशील क्षेत्र हो। यहाँ हुने कुनै पनि अनियमितता वा भ्रष्टाचारले जनताको जीवनसँग सीधा खेलवाड गर्छ। अस्पताल नेतृत्वले दीर्घकालीन रणनीति र विश्वविद्यालय विधेयक अघि बढाउने मूल कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला खरिद प्रक्रियामै आफूलाई सीमित गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।
निर्देशक यादवले “कुनै अनियमितता गरिएको छैन” भन्ने दाबी गरे पनि त्यसको सत्यता स्वतन्त्र छानबिनबाट मात्रै पुष्टि हुनसक्छ। गेटा अस्पतालजस्तो क्षेत्रीय स्वास्थ्य संस्थामा भएको भनिएको अनियमितता तुरुन्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नु अपरिहार्य छ।
गेटा अस्पताल सुदूरपश्चिमको लागि आशा हो, अविश्वास होइन। अस्पतालप्रतिको जनआस्थालाई कायम राख्न ‘दूधको दूध, पानीको पानी’ हुनेगरी सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ। दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही होस्। अस्पतालको गरिमा र जनताको स्वास्थ्य सेवा खतरामा पार्ने कुनै पनि स्वार्थ समूहलाई राज्यले उन्मुक्ति दिनु हुँदैन।
यो त सामान्य कुरा मात्र हो। यसमा यसमा कर्मचारी चलखेलका कुराहरुले पनि ठूलो आकार लिएको छ। जुन यसमा पहुँच र पावरका हिसाबले कर्मचारी भर्ना गरिएको भन्ने कुरा पनि खुल्न आएको छ यसको थप सत्य तथ्य हुनु अहिलेको लागि आवश्यक हो। कानुनी रुपमा कर्मचारीको भर्ना आह्वान गरेर कर्मचारी भर्ना गर्नु तर यहाँ आफ्नो बलबुतामा कर्मचारी भर्ना गरेको कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ यो कुरामा पनि सम्बन्धी निकायको ध्यान जाओस्। सम्पादकीय
