अत्तरिया, देश विकासको हुटहुटी बोकेर वर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुलुकको समृद्धिको यात्रालाई सुदृढ बनाउने अभियानमा निरन्तर क्रियाशील छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त गठबन्धनबाट निर्मित वर्तमान सरकार आमूल परिवर्तनका उद्देश्यसहित देशलाई नयाँ दिशातर्फ डो¥याउने प्रयासमा देखिन्छ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीको सार्वजनिक कार्यक्रम र सम्बोधनलाई लक्षित गरी पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना प्रवाह गर्ने, भिडियोहरूलाई सम्पादन (कट) गरेर उहाँले नबोलेका शब्द र अभिव्यक्तिहरू निर्माण गरी प्रचारप्रसार गर्ने प्रवृत्ति तीव्र बनेको देखिन्छ। टेक्नोलोजीको दुरुपयोगमार्फत निर्मित यस्ता सामग्रीले समाजमा भ्रम फैलाउनुका साथै राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
विशेषज्ञहरूको भनाइमा, सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो यस्ता कार्यहरूले मात्र एक व्यक्तिको छवि नष्ट गर्ने उद्देश्य राख्दैन, समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई समेत प्रश्नको घेरामा ल्याउँछ। सामाजिक उत्तरदायित्वको सवालमा सरकार स्वयं मौन रहनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताइन्छ।
नेकपा एमालेका नेताहरू तथा प्रधानमन्त्रीका सहकर्मीहरूका अनुसार यस्ता गतिविधिले प्रधानमन्त्री ओली मात्र होइन, अन्य शीर्ष राजनीतिक नेताहरूको समेत छविमा नकारात्मक असर पार्न खोजिएको छ। भिडियो सामग्रीहरूलाई नियोजित रूपमा सम्पादन गरी ती नेताहरूलाई गलत प्रकाशमा प्रस्तुत गर्ने कार्यले लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि नै कुठाराघात भएको उनीहरूको आरोप छ।
यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै, समाजशास्त्री तथा सञ्चार विज्ञहरू अब यस्ता प्रवृत्तिप्रति सरकार र सम्बन्धित निकायहरू सजग हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। कानून निर्माणदेखि प्रविधि नियमनसम्मका विषयमा राज्यको स्पष्ट नीति आवश्यक भएको र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने यस्ता हानिकारक प्रवृत्तिमाथि छिटो कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्छ।
आजको युग सूचनाको युग हो। तर, गलत सूचना, भ्रामक प्रचार र आक्षेपयुक्त सामग्रीको फैलावटले लोकतान्त्रिक समाजमा अराजकताको बीउ रोप्ने खतरा बढाएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको निष्क्रियता र नियमनको अभावले समस्या झनै गम्भीर बन्ने संकेत देखिएको छ।
अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रविधिको उपयोग, र राजनीतिक जवाफदेहिता सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने वर्तमान सन्दर्भमा सरकारको स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कदम अनिवार्य भएको देखिन्छ। अन्यथा, समाजमा यस्ता भ्रामक खेलले नै लोकतन्त्रको जग हल्लाउन सक्छ।सम्पादकीय
