धनगढी, शिक्षकहरूको काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलनका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ लाख एक हजार नौ सय ९६ विद्यार्थीको नयाँ शैक्षिक सत्रको अध्ययन प्रभावित भएको छ। शिक्षा ऐनमा माग समेट्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन कार्य ठप्प पार्दा विद्यार्थीको पढाइमा प्रत्यक्ष असर परेको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कक्षा १ देखि १२ सम्मका सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै पाँच लाख ३१ हजार तीन सय ८२ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। शिशु कक्षामा मात्रै ७० हजार ६ सय १४ बालबालिका भर्ना भएका थिए। तर, नयाँ सत्रमा न त भर्ना कार्यक्रम नै सञ्चालन हुन सकेको छ, नत विद्यालयमा कक्षा सञ्चालन।
शिक्षा विकास निर्देशनालय डोटीका अनुसार गत शैक्षिक सत्रको परीक्षा नतिजा प्रकाशित भए पनि नयाँ सत्रको भर्ना तथा घर–दैलो कार्यक्रम ठप्प भएको छ। शैक्षिक पात्रो अनुसार वैशाख १ गतेदेखि १५ गतेसम्म विद्यार्थी भर्ना र त्यसपछि घर–दैलो कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने थियो। तर,आन्दोलनका कारण कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर बोहराका अनुसार, “सामुदायिक विद्यालयहरूमा भर्नाको काम चलेको छैन। वैशाख १५ गतेबाट घर–दैलो कार्यक्रम थाल्नुपर्नेमा शैक्षिक पात्रो नै प्रभावित भएको छ।”
गत शैक्षिक सत्रमा प्रदेशका नौ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा १ देखि ५ सम्म २ लाख २९ हजार २ सय ६९ विद्यार्थी, कक्षा ६ देखि ८ सम्म एक लाख ५१ हजार आठ सय २१ विद्यार्थी र कक्षा ९ देखि १२ सम्मको समग्रमा ६ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना भएका थिए।
सबैभन्दा बढी असर कक्षा १२ मा देखिएको छ। गत वर्ष ३४ हजार सात सय २५ विद्यार्थी कक्षा १२ मा भर्ना भएका थिए। तर, उनीहरूलाई परीक्षा दिन समेत नपाएको भन्दै परीक्षा वैशाख २१ गतेसम्म स्थगित गरिएको छ।
एकातर्फ सामुदायिक विद्यालयका लाखौं विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ संस्थागत विद्यालयहरूले भने नियमित भर्ना तथा अध्यापन कार्य सुरु गरिसकेका छन्। संस्थागत विद्यालयमा गत सत्रमा भर्ना भएका एक लाख ९३ हजार एक सय ७७ विद्यार्थी अहिले अध्यापनमा संलग्न छन्।
शिक्षकहरू भने आफूहरूका माग सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन नछाड्ने अडानमा छन्। यसले गर्दा राज्यको शिक्षा प्रणालीमा गम्भीर संकट देखिएको छ। अभिभावकहरू अन्योलमा छन् भने बालबालिका शिक्षाको मौलिक अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालय र आन्दोलनरत शिक्षकबीच वार्ताले चाँडै निकास ननिकाले सुदूरपश्चिम मात्र होइन, देशभरको सार्वजनिक शिक्षामा गम्भीर क्षति पुग्ने संकेत देखिन थालेको छ।
