धनगढी , सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको राजधानी कैलालीको गोदावरी घोषणा भएको शनिबार ६ वर्ष पूरा भएको छ । १२ असोज २०७५ मा पहिलो प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ नम्बरको वन क्षेत्रलाई प्रदेश राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित भएको थियो ।
उक्त प्रस्तावको पक्षमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादी)का ३८ जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका दुई सांसदले मतदान प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिएनन् ।
स्थायी राजधानी गोदावरी बनाउने निर्णय भएको ६ वर्षसम्म पनि त्यहाँ कुनै योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । वन क्षेत्रको जग्गा तोकिएकोमा प्रदेश सरकारले उक्त जग्गासमेत अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन । गोदावरीमै राजधानी बनाउनका लागि अघिल्लो कार्यकालमा केही प्रक्रिया भने अगाडि बढाइएको थियो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका अनुसार गोदावरी क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । ‘गोदावरी नगरपालिका २ र ४ मा राख्नका लागि तेघरी सामुदायिक वनको ३ सय ४१ हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘उक्त जग्गा प्राप्तिका लागि कित्ता नम्बर, ब्लू प्रिन्ट, नक्सा, स्केचसहित कागजपत्र तयार पारिएको थियो । प्रदेश सरकारले वन ऐन बनाएर सम्भाव्यता अध्ययनसमेत पूरा गरी संघीय सरकारलाई फाइल पठाइसकेको थियो ।
तर संघीय सरकारले जग्गाको स्वामित्व दिएको थिएन ।’प्रदेशसभाको अहिलेको कार्यकालमा भने गोदावरीमा राजधानी निर्माणका लागि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । यो कार्यकालमा सत्ता टिकाउन र भत्काउनमा मात्रै प्रदेशसभा सदस्यहरू सक्रिय भएको देखिन्छ । दुई वर्षको अवधिमा तीनपटक सरकार फेरबदल भएका छन् । राजधानी घोषणाको ६ वर्षसम्म प्रदेशले जग्गासमेत नपाएपछि नयाँ ठाउँमा सार्नुपर्ने विषयले पनि चर्चा पाउन थालेको छ।
कतिपयले तत्कालीन क्षेत्रीय सदरमुकाम दीपायललाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग उठान गर्न थालेका छन् भने कतिपयको माग सबै जिल्लाको पायक पर्ने डडेल्धुरामा बनाउनुपर्ने छ । यस्तै, अहिले अस्थायी राजधानी रहेको क्षेत्र धनगढीमै स्थायी संरचना बनाउनुपर्ने र त्यहाँ सम्भव नभए गोदावरी र धनगढीको सिमाना रहेको गेटा क्षेत्रमा राजधानी स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग पनि उठ्न थालेका छन् । तर, कतिपयको धारणा भने जग्गा प्राप्ति ठूलो विषय नभएकाले दुईतिहाइले तोकेको गोदावरीमै बन्नुपर्ने भन्ने पनि छ ।
पहाडमा कति सम्भव ?
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको ठीकअगाडि २७ वैशाख २०७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गृहजिल्ला डडेल्धुरामा थिए । उनले डडेल्धुरा बसपार्कमा आयोजित चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्दै सुदूरपश्चिमको राजधानीको विषय उठाए । ‘कोहीकोहीले केही गरेनन्, प्रदेश राजधानीसमेत डडेल्धुरा बनाइएन भनेर कुरा गरिरहेको मैले सुनेँ,’ देउवाले भनेका थिए, ‘त्यो समयमा यहाँ एउटा ठूलो सभाहलसमेत थिएन । डोटीमा पनि थिएन ।
अनि कसरी यहाँ राजधानी तोक्नु ? त्यसैले कैलालीमा अस्थाई राजधानी तोकिएको हो । अबको बजेटमा योजनालाई प्राथमिकता दिएर यहाँको विकास गर्नुपर्छ । विकास भएपछि राजधानी सार्न सकिन्छ ।’
देउवाको उक्त अभिव्यक्तिपछि डडेल्धुरा राजधानी बन्छ भन्ने धेरैको बुझाइ थियो । देउवाले डडेल्धुरा राजधानी बनाउन गृहकार्य नै सुरु गरिसकेको चर्चा थियो । ९ माघ २०८० को प्रदेशसभा बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी सार्ने विषय उठान गरेका थिए, माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य शिवसिंह ओलीले । प्रदेशसभाको तेस्रो तथा हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै डोटीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य शिवसिंह वलीले कैलालीबाट डोटीमा राजधानी सार्न माग राखेका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘विगतदेखि अहिलेसम्म प्रदेश राजधानी कैलालीको गोदावरी कार्यान्वयनमा सरकार लागेको देखिएन । अहिले हामी बसिरहेको हल जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको भवन हो ।
मुख्यमन्त्री बसेको भवन यातायात व्यवस्था कार्यालयको हो । अन्य मन्त्रालयको हालत पनि त्यही छ । यदि साँच्चै पुरानो प्रदेशसभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिने होइन र यसको औचित्य पनि सकिएको हो भने यो प्रदेशसभामा प्रदेश राजधानीको विषयलाई नयाँ शिराबाट उठाउनका लागि म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु ।’
शिवसिंह वलीले प्रदेश राजधानी दिपायल सारेमा सन्तुलित विकास पनि हुने दाबी गरेका छन् । ‘अहिलेसम्म संघीय सरकारबाट प्रदेश राजधानीका निम्ति एउटा जग्गा प्राप्ति पनि गर्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘करोडौँ रकम मन्त्रालयको मर्मत सम्भारमा खर्च गरिरहेका छौँ ।
र, त्यो पैसाले हामी प्रदेशसभा र मन्त्रालयका भवन बनाउन सक्थ्यौँ । पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको डोटीको दिपायलमा दुई हजार जना अट्ने क्षमताको सभा हल छ । सबै मन्त्रालय अट्ने संरचना बनेका छन् । प्रदेशको प्रतिष्ठान त्यहीँ छ । त्यहाँ राजधानी बनाउनुपर्छ ।’ अहिले राजधानी दिपायल हुनुपर्ने माग उठान गर्दै आएका शिवसिंह वली गोदावरीलाई राजधानी तोक्दा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका प्रमुख स्वकीय सचिव थिए ।
डोटी र डडेल्धुरा अथवा पहाडी क्षेत्रमा राजधानी सार्ने विषय भने सहज देखिन्न । सुदूरपश्चिममा प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशसभाका ३२ सिट छन् । ३२ मध्ये ठ्याक्कै आधा अर्थात् १६ सिट कैलाली र कञ्चनपुरमा छन् । समानुपातिक २१ प्रदेशसभामा पनि कैलाली र कञ्चनपुर हाबी छ । यस्तो अवस्थामा पहाडका सबै प्रदेशसभा सदस्य मिलेर पनि राजधानी पहाडमा ल्याउन मुस्किल छ । यद्यपि ठूला पार्टीका नेताहरूबाट निर्देशन भयो भने राजधानी पहाडमा सार्न मुस्किल हुने देखिन्न।
तराईमा भए गोदावरी वा अन्यत्र ?
२०८० भदौमा डडेल्धुरा पुगेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पत्रकार सम्मेलनमा राजधानीको विषय उठाए । ‘यो आउने सदनमा अहिले तोकिएकै क्षेत्रमा राजधानी बनाउनका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी लाग्छौँ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भनेका थिए, ‘त्यो सम्भव भएन भने अन्य विकल्पबारे पनि छलफल सुरु गर्छाैं ।’
मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिमको राजधानीका लागि उपयुक्त जुनसुकै क्षेत्रका विषयमा पनि छलफल गर्न सकिने बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि हामीले अहिले तोकिएको क्षेत्रमा राजधानी बनाउनका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरिदिन आग्रह गरेका छौँ,’ पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शाहले भनेका थिए, ‘यदि त्यहाँ सम्भव हुँदैन भने अन्य विकल्पबारे छलफल गर्छाैं भनेर हामीले भनिसकेका छौँ ।’
शाहको उक्त अभिव्यक्तिपछि पनि राजधानी सार्ने वा तोकिएकै स्थानमा बनाउने भन्नेबारे प्रदेश सरकार अगाडि बढ्न सकेन । अहिले मुख्यमन्त्रीका रूपमा शाह दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्दै छन् । उनको बोली भने फेरिएको छैन ।
मुख्यमन्त्री शाहले अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई फेरि एकपटक गोदावरीको जग्गा प्राप्तिका लागि अनुरोध गर्ने बताए । ‘अहिले तोकिएकै स्थानमा सम्भव छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्छाैं,’ उनले भने, ‘त्यहाँ सम्भव नै छैन भने हामीले विकल्प खोज्नैपर्छ । दुईतिहाइको निर्णय भए पनि राजधानी नबन्ने परिस्थिति आए फेरि उक्त विषयले प्रदेशसभामा स्थान पाउँछ । उपयुक्त ठाउँमा राजधानी बनाउँछौँ ।’
यता मुख्य सत्ता साझेदार नेकपा एमाले भने गोदावरीमै राजधानी बन्नुपर्नेमा अडिग देखिन्छ । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले जग्गा प्राप्तिको विषय धेरै कठिन नभएकाले गोदावरीमै राजधानी बन्नुपर्ने बताए।
‘राजधानी घोषणाको ६ वर्षसम्म नबन्नु दुर्भाग्य हो,’ उनले भने, ‘राजधानीका लागि पहल सकारात्मक भएनजस्तो लाग्छ मलाई । आफैँले गरेका निर्णय उल्ट्याउन आवश्यक छैन । अर्को निर्णयको पनि आवश्यकता छैन ।’ एकीकृत सेवा प्रदान गर्न सकिने ठाउँमा राजधानी बन्नुपर्ने तर्क गर्दै उनले अन्यत्र त्यस्तो जग्गा नरहेको बताए ।
यसबाहेक अहिले अस्थायी राजधानी भएकै स्थानमा स्थायी बन्नुपर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ । ‘बाहिर धेरैले राजधानी सार्ने विषयमा कुरा उठान गरे पनि आधिकारिक रूपमा उक्त विषयले अहिलेसम्म प्रदेशसभामा प्रवेश पाइसकेको छैन,’ सत्ता पक्षकै एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘राजधानीका लागि सबै कुरामा अहिलेको अस्थायी मुकाम धनगढी नै ठीक छ ।
अन्यत्र सार्दा विवाद पनि हुने भएकाले धनगढी नै बनाउने पक्षमा धेरै देखेको छु मैले ।’ यस्तै गेटाको माछापालन क्षेत्रमा राजधानी बनाउने गृहकार्य भएको पनि चर्चा छ । धनगढी र अत्तरिया क्षेत्रलाई मिलाएर महानगर बनाउने र गेटा क्षेत्रमा राजधानी बनाउने योजना केन्द्रीयस्तरमा चर्चामा छ ।
