धनगढी, नेपालमा संघीयता आउनुअघि सुदूरपश्चिममा ५४ वटा ट्रेकिङ्ग तथा ट्राभल एजेन्सीहरु दर्ता थिए। दर्ता भएका एजेन्सीले कोहोलपुरबाट अध्यावधिक गर्दै आएका थिए। तर, संघीयतापछि भने एजेन्सीका कागजपत्र प्रदेश सरकारको मातहतमा आए।
एजेन्सीहरुका कागजपत्र प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मा लगाएको थियो। तर, प्रदेश सरकारसँग ऐन नभएकाले अहिलेसम्म दर्ता भएका एजेन्सी अध्यावधिक भएका छैनन्। नाटा सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष पदमविक्रम सिंहले पर्यटन व्यवसायी संकटमा परेको बताए।
‘प्रादेशिक संरचनापछि विभागका कागजपत्र यता आएका छन्। उहाँहरुले पोका बनाएर कागजपत्र यता पठाएका छन्। तर, साढे २ वर्षसम्म प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयले कागजपत्र थन्काएको थियो। मानबहादुर धामी मन्त्री हुँदा हामीले नविकरणका लागि निवेदन दिएका थियौ। खारेजी पनि भएको छैन। तीन वर्षदेखि अध्यावधिक भएको छैन। ऐन नभएकाले समस्या भएको छ। अहिले ऐन आएको छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन।’
सुदूरपश्चिममा ५४ वटा ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीहरु दर्ता भएकोमा अहिले घटेर ३२ वटा मात्र छन्। ती कम्पनी पनि नवीकरण भएका छैनन। प्रदेश सरकारसँग ऐन नहुँदा त्यसको मार व्यवसायीहरुले खेप्नु परेको छ। तीन तहकै सरकारले एकै प्रकृतिको फरक–फरक कर लिने गरेको गुनासो व्यवसायीको छ। नीतिगत समस्याका कारण पर्यटन क्षेत्र संकटमा परेको तर्क छ।
टुर प्याकेजमा कर, घरबाहल कर, दर्ता शुल्क, नविकरण शुल्क लगायतमा दोहोरो भएको गुनासो उनीहरुको छ। पर्यटन विभागबाट अनुमति लिएका एजेन्सीहरुसमेत प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्ने छ। उनीहरुले २५ हजार दर्ता शुल्क बुझाउनुपर्ने छ। पाँच वर्षमा अध्यावधिक समेत गर्नुपर्नेछ। पर्यटन ऐनमा दर्ता शुल्क तथा अध्यावधिक गर्ने निकायका विषयमा स्पष्ट नभएकाले समस्या हुने गरेको छ।
प्रदेश सरकारले तयार पारेको ऐनमा समेत स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा थप अन्यौलता बढेको छ। सुदूरपश्चिमका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रमेश धामीले ऐनमा रहेका दुविधाहरु संसोधन गर्ने बताए। उनले भने, ‘ऐन निर्माण हुने कार्यान्वयन नहुने भए, के काम? तपाईहरुको सुझावका आधारमा ऐन संसोधन गछौ।’ तीन तहकै सरकारले दोहोर कर असुल्न थालेपछि ट्राभल एजेन्सीहरु समस्यामा परेका छन्। प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि भन्दै खुलेका ट्रेकिङ्ग तथा ट्राभल एजेन्सीहरु समस्यामा परेको सञ्चालकहरुको गुनासो छ।
