धनगढी, सुदूरपश्चिममा नाम मात्रको प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापित छ। १५ महिनासम्म प्रतिष्ठानको कार्यसमितिले समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन्।
यही बिचमा प्रतिष्ठानको प्रथम सभा एवं परिषद बैठक भने सम्पन्न गरिएको छ। प्रतिष्ठानका कुलपति तथा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन प्रकृया तत्काल अगाडि बढाएर प्रतिष्ठानलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउने दाबी गरेका छन्। उनले कार्यसमितिलाई समेत छिटो पूर्णता दिने र जनशक्ति व्यबस्थापन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताए।
सामाजिक विकास मन्त्री तथा प्रतिष्ठानका सह–कुलपति झपटबहादुर साउदले ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालय अघि बढेको बताउदै राय परामर्शका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाइएको बताए। प्रतिष्ठानका उप–कुलपति टीएन जोशीले कुलपति तथा सह–कुलपति समक्ष प्रतिष्ठानलाई पूर्णता दिन र ऐन संशोधन तत्काल गर्न लिखित रुपमै आग्रह गरेका छन्।
उनले उप–कुलपति नियुक्त भएको १५ महिना वितिसक्दा पनि प्रतिष्ठानले पूर्णता नपाएको, ऐन संशोधन नहुँदा कतिपय काम अगाडी नबढेको तथा कार्यालय सञ्चालनमै कठिनाइ भइरहेको बताए।
तत्काल ऐन परिमार्जन गरेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तै अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उनले बताए। प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डाक्टर हरि लम्साल र सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमिक्त सचिव गणेशबहादुर सिंहले पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सहयोग गर्ने बताए।
