नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणविरुद्ध दायर गरेको रिट उच्च अदालत पाटनले खारेज हुने फैसला सुनाएको हो।
प्राधिकरणले सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेपछि मेयर बालेनले उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।
अदालतले सुरुमा अल्पकालीन अन्तरिम जारी गरेको थियो। अदालतले अन्तरिम आदेशबारे थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र रमेश ढकालको इजलासले प्राधिकरणविरुद्ध बालेनले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो।
रिट खारेज भएसँगै बालेनले असार १ गते प्राधिकरणले मागेको स्पष्टिकरणको जवाफ दिनुपर्ने छ। जवाफ पेस नगरे बालेनलाई प्राधिकरणले ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्न सक्ने छ।
