धनगढी, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना वितरण गरेको छ। प्रदेश सरकारको योजनाअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित ३२ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई जनही ५ करोड र समानुपातिक प्रणालीबाट आएका २१ जनालाई जनही ३ करोड रुपैयाँका योजना उपलब्ध गराइएको हो।
प्रदेशका १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका सांसदहरूलाई बढी बजेट उपलब्ध गराइएको छ भने समानुपातिक सांसदहरूले संसदभित्रै यसको विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले सरकारले सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। तर सरकारको निर्देशनअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिकलाई तीन करोडका दरले योजना छुट्याइएको हो।
सरकारले सांसदहरूलाई दश लाख रुपैयाँ बराबरका २० वटा र २५ लाख बराबरका १२ वटा योजना माग गर्न निर्देशन दिएको थियो। यद्यपि सांसदहरूले पाँच लाख रुपैयाँका योजना समेत पेश गरेका छन्। बजेट सानो भए पनि स्थानीय तहमा पठाउने शर्तमा पाँच लाखसम्मका योजना समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार बजेट वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट कार्यान्वयन गरिने छ।
बजेटको सन्दर्भमा मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण कार्य पूरा भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट असार १ गते प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले कार्ययोजना बनाइसकेको छ। तर, अहिलेसम्म सरकारले बजेटको कुल आकार भने सार्वजनिक गरेको छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारका अनुसार आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार बढ्नेछ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। आगामी बजेट त्यसको तुलनामा अझै ठूलो हुने संकेत दिइएको छ।
सांसदहरूलाई योजनाका लागि छुट्याइएको रकम भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, बाटाघाटा, विद्यालय सुधारजस्ता क्षेत्रमा खर्च गरिने बताइएको छ। यद्यपि, योजनाहरू चयन गर्दा सरकारको मापदण्ड र कार्यविधिको पूर्ण पालना गरिएको छैन भन्ने आलोचना समेत उठ्न थालेको छ।
पूर्ववर्ती ‘सांसद क्षेत्र विकास कोष’ कार्यक्रमजस्तै यसपटक पनि योजनाको छनोटमा पारदर्शिता नदेखिएको गुनासो विभिन्न तहबाट आउन थालेका छन्। अघिल्ला वर्षहरूमा मनपरी ढंगले योजना राखिँदा उक्त कार्यक्रम बदनाम भएको थियो। यद्यपि प्रदेश सरकारले यसपटक कार्यविधि बनाएर योजना माग गरे पनि कार्यविधिअनुसार छानबिन नभएको आलोचना भइरहेको छ।
यसरी सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा योजना वितरण गर्नु नै सही हो कि होइन भन्ने बहससमेत प्रदेश सभामा चर्कँदै गएको छ। तर सरकार भने यसलाई स्थानीय विकाससँग जोडेर सांसदहरूलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य रहेको तर्क गर्दै आएको छ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि नै सांसदहरूमार्फत यति ठूलो रकमको योजनाको बाँडफाँट गर्नुले नीति निर्माणमा प्रभावकारी छलफल हुन नपाउने अवस्था सिर्जना हुने विज्ञहरूको धारणा छ। अब देखिनै पारदर्शिता, कार्यविधिको पालना र योजनाको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न दबाब बढ्दै गएको छ।
