बुटवल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने ठहर गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले बिहीबार सुनाएको आदेशअनुसार लामिछाने अब मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्दासम्म थुनामा बस्नुपर्नेछ।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहित २२ जनाविरुद्ध पूरक मुद्दा दायर भएको थियो। यसै प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले १३ माघमा उनलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो। तर सो आदेशमाथि पुनरावेदन भएपछि उच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदिएको हो।
लामिछाने यसअघि पनि विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिँदै आएका छन्। पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा ६५ लाख र काठमाडौंस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा उनी छुटेका थिए। ती दुवै प्रकरणमा उनले धरौटी बुझाएर छुट पाएका थिए।
धरौटीमा रिहा भएपछि लामो समय सार्वजनिक गतिविधिमा नदेखिएका लामिछाने यही हप्ता मात्र फेरि पार्टी गतिविधिमा सक्रिय भएका थिए। उनले सांसद पद निलम्बन फुकुवा गर्नुपर्ने मागसहित सभामुखसँग भेटघाट समेत गरेका थिए।
तर अब अदालतको पछिल्लो आदेशपछि उनले मुद्दाको छिनोफानो नहुन्जेल थुनामै बस्नुपर्ने भएको छ। सहकारी ठगीजस्तो संवेदनशील मुद्दामा अदालतको निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा थप तरंग ल्याएको छ। रास्वपाले यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिन बाँकी छ।
