अत्तरिया,हालैका दिनहरूमा सरकारले ल्याएको स्मार्ट कर्जा योजनालाई लिएर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विशेषगरी धेरै आलोचना हुन थालेको छ। युवाहरूलाई स्वरोजगारमुखी बनाउने नाममा आएको यो नीति वास्तवमा रोजगारमुखी विकास नीति अन्तर्गत पर्ने भए पनि यसको कार्यान्वयनमा देखिएको असमानता र पहुँचका आधारमा भइरहेको छनोटले योजनाको उद्देश्य नै प्रश्नवाचक बनेको छ।
स्मार्ट कर्जा योजनाले मूलतः कृषि, पशुपालन, लघु उद्यम, सेवा व्यवसाय, प्रविधिमा आधारित स्टार्टअप लगायतका क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायी तथा नवप्रवेशी युवाहरूलाई लक्षित गरेको देखिन्छ। तर, व्यवहारमा भने यो योजना सीमित वर्ग, विशेषगरी राजनीतिक पहुँच भएका, दलका कार्यकर्ता वा सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूकै पहुँचमा सिमित हुँदै गएको आरोप लागिरहेको छ।
सुदूरपश्चिममा विशेष आलोचना हुनुको पछाडि केही ठोस कारण छन्। यहाँको सामाजिक र आर्थिक बनावटले गर्दा वास्तविक रूपमा आवश्यक पर्ने वर्गहरू अझै पनि कागज प्रक्रियामा अल्झिएका छन्। वित्तीय साक्षरता कम भएका, बैंक तथा सहकारीमा पहुँच नपुगेका, सिफारिस दिन सक्ने व्यक्ति नभएका युवा तथा महिलाहरू यो योजनाबाट टाढा रहँदै आएका छन्। अर्कोतर्फ, पहुँच भएका र सञ्जाल बलियो भएका वर्गले सजिलै कर्जा स्वीकृति पाउँदै आएका छन्।
राजनीतिक हस्तक्षेपको कुरा गर्दा, जिल्लास्तरीय समितिदेखि केन्द्रसम्मका सिफारिस प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभावका आधारमा छनोट गर्ने चलनले गर्दा योजना पारदर्शी छैन भन्ने बुझाइ बलियो हुँदै गएको छ। आलोचकहरू भन्छन्, “स्मार्ट कर्जाको नाममा योजना ल्याएर आफ्नो कार्यकर्ता पाल्ने निहुँ बनाइएको छ। सरकारको प्राथमिकता स्वरोजगार होइन, राजनीतिक लाभ देखिन्छ।”
त्यसो त, सरकारले कर्जा प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिका लागि व्यवसाय योजना, ऋण चुक्ता क्षमताको प्रमाण, सम्पत्तिको धितो र व्यावसायिक तालिमको कागजात अनिवार्य गरेको छ। तर यिनै प्रक्रिया सामान्य वर्गका लागि झन्झटिलो बनेका छन्, र पहुँच नभएकाहरूको छनोट प्रक्रिया शुरुआती चरणमै अवरुद्ध भइरहेको छ।
अब प्रश्न उठ्छ — स्मार्ट कर्जाले कस्ता व्यक्तिहरूलाई छनोट गर्ला? त्यसको उत्तर स्पष्ट हुनु जरुरी छ: योजना वास्तविक स्वरोजगार चाहने, लगानी क्षमता भएको, र समाजमा प्रभावकारी उत्पादन वा सेवा दिन सक्ने युवाहरूको पहुँचमा पुग्नुपर्छ। सरकारी संयन्त्रले दलगत सिफारिसभन्दा बाहिर निस्केर पारदर्शी मापदण्ड तय गर्नु अत्यावश्यक भएको छ।
अन्ततः, सरकारको एक राम्रै उद्देश्य बोकेको नीति स्मार्ट कर्जा यदि सही ढंगले कार्यान्वयन भएन भने, यही योजना भविष्यमै युवाहरूको विश्वास गुमाउने र सरकारी नीतिप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने कारण बन्न सक्छ। अतः योजना पुनरावलोकन, अनुगमन, र निष्पक्ष वितरण प्रणाली सुनिश्चित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। सम्पादकीय
