अत्तरिया, कैलालीकाे अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघमा अध्यक्ष कल्याणसिंह बोहराले मनोनीत गरेका ६ जना सदस्यहरूको पद उच्च अदालत दिपायलले बदर गरिदिएको छ। संघका वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित ५ जना पदाधिकारी र ६ जना सदस्यहरूले राजीनामा दिएपछि अध्यक्ष बोहराले रिक्त पदपूर्तिका लागि उनीहरूलाई मनोनीत गरेका थिए। तर, सो निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो, जसमा उच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय डण्डपाणि शर्मा र अस्मिन कुमार राईको संयुक्त इजलासले फागुन १३ गते मनोनीत सदस्यहरूको पद बदर गर्ने फैसला सुनायो।
अदालतको आदेश अनुसार अध्यक्ष बोहराले संघको विधान विपरीत सदस्यहरू मनोनीत गरेका थिए। यसअघि, बोहराले विधान २०७१ को परिच्छेद ४, दफा १४ को बुँदा नं. ५ अनुसार रिक्त पदहरू पूर्ति गरिएको दाबी गरेका थिए। “११ जनाले राजीनामा दिएपछि हामीले विधानअनुसार निर्णय गरेका हौं,” अध्यक्ष बोहराले टाईगर न्युजसँग बताएका थिए।
उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय गरिएको दाबी गरे पनि अदालतले सो मनोनयनलाई विधानविपरीत ठहर गरेको हो। अदालतको फैसलामा, अध्यक्ष बोहराले विधानको पालना नगरेको उल्लेख गर्दै मनोनीत सदस्यहरूको पद खारेज गरिएको छ।
वादीका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता दीपकराज जोशीका अनुसार पुस २८ गते मनोनीत ६ जना सदस्यहरूको पद बदर गरिएको छ। अदालतले संघ सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्देशन दिने आदेश पनि जारी गरेको छ।
“अदालतले मनोनीत ६ जना सदस्यहरूको पद बदर गर्नुका साथै पदाधिकारीहरूलाई विधानविपरीतका कुनै पनि गतिविधि नगर्न आदेश दिएको छ,” जोशीले भने। साथै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीलाई संघ सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्देशन दिन आदेश जारी गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीका अनुसार अदालतको आदेशअनुसार नै प्रशासनले अगाडि बढ्नेछ। उनले अदालतले बदर गरेका सदस्यहरूको पद स्वतः खारेज भइसकेको बताए।
संघका अध्यक्ष बोहराले आफूहरू विधानअनुसार नै अघि बढेको दाबी गर्दै अदालतको फैसलाप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।
“विधानअनुसार ५१ प्रतिशतको सहमतिले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ, हामीले त्यसै गरेक हौं,” उनले भने। “११ जनाले राजीनामा दिएपछि बाँकी सदस्यहरूका ५१ प्रतिशतले निर्णय गर्न सक्छन्। राजीनामा दिएकाहरूको संख्या गन्न मिल्दैन, उनीहरूले राजीनामा नदिएको भए हामीले मनोनयन नै गर्नु पर्दैनथ्यो।”
उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन अनुसार नै आगामी कार्य अघि बढाइने बताए। “अहिले अदालतको पूर्णपाठ आइसकेको छैन, त्यसपछि आवश्यक निर्णय गर्छौं,” उनले भने। साथै, उनले अदालतको निर्णयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको दाबी गर्दै आफूहरू विधानअनुसार नै अघि बढेको दोहोर्याए।
अदालतको आदेशपछि संघमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि विधानअनुसारको प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने भएको छ। यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनको प्रतीक्षा गरिंदैछ। अदालतको आदेशले संघको भावी संरचना र कार्यशैलीमा प्रभाव पार्ने निश्चित देखिन्छ।
