अत्तरिया, कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित उपप्रमुख शारदा रोकाया र सोही पार्टीका नगर कमिटीबीच अनुगमनका विषयमा मतभेद तीव्र बनेको छ। स्थानीय स्तरमा खोलाको उत्खननका लागि गरिएको अनुगमनले पार्टी र स्थानीय सरकारबीच तनाव बढाएको छ।
गोदावरी नगरपालिकाका विभिन्न खोलाहरूमा अनुगमन गर्ने क्रममा उपप्रमुख रोकाया नेतृत्वको टोलीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार काम भइरहेको दाबी गरेको छ। तर, नेकपा एमाले नगर कमिटीले भने उक्त अनुगमन मापदण्ड विपरीत भएको आरोप लगाउँदै यसबारे तत्काल सुधार गर्न माग गरेको छ।
नगर कमिटीका अध्यक्ष सन्तोष सिंहका अनुसार उपप्रमुखको टोली अनुगमन गर्नु स्वभाविक नै हो। उहाँले केका आधारमा मापदण्ड विपरीत काम भएको छैन भनेका छन् यसका विषयमा नेकपा एमाले पुनः सशक्त रुपमा लाग्ने बताउनुभयो। हामीहरूले पनि नाम जाँच गरेका थियौं। दुई मिटर जति खोलाहरूमा खाल्टाहरू बनाएको भेटाएकाे अध्यक्षले दाबी गरेका छन्। आइईई गरिएका सीमा रेखा भन्दा दिनप्रतिदिन रेखाहरू बढाएर खोलाको अतिक्रमण भएको हामीले प्रमाणसहित भेटाएका छौ। यसका विषयमा हामी पुनः सशक्त रुपमा लाग्ने तपाईलाई बताउन चाहन्छौ। ठेक्का सम्झौता हुनु राम्रो कार्य हाे ।तर “उपप्रमुखको संयोजकत्वमा भइरहेको अनुगमन कानुन मिच्ने किसिमको छ। यस्तो गैरजिम्मेवार गतिविधि नगरपालिकाकै संरक्षणमै भइरहेको दाबीसमेत अध्यक्ष सन्तोष सिंहले गरेका थिए। यस विषयमा कमिटीले सशक्त रूपमा लाग्ने भएको छन् ।
तर, उपप्रमुख रोकायाले भने आफूले ऐनअनुसार नै काम गरिरहेको दाबी गरेकी छन्। “हामीले प्राविधिक टाेलि लगेर मापदण्डको पालना गर्दै अनुगमन गरिरहेका छौँ। “स्थानीय सरकारको नियमअनुसार अनुगमन प्रक्रिया समन्वय र सहकार्यमा गरिरहेका छौ ।तर पार्टीले अनुगमन र खबरदारी गर्नु राम्रो कार्य हाे ।हामीले आफ्नो तर्फबाट टाेलीसहित अनुगमन गरिरहेको उनलेे बताइन् ।
तर यसमा जुन प्रकारको गतिविधि भइरहेको छ, त्यो नियमानुसारको होइन। यो स्थानीय सरकारको प्रचलित मापदण्ड र कार्यशैलीसँग मेल खाँदैन।” पार्टीको आन्तरिक विवादले अनावश्यक हल्ला भइरहेको छ,” उपप्रमुख रोकायाले बताइन्।
यसैबीच, बुधबार नेकपा एमाले नगर कमिटीले खुटिया खोलामा मापदण्ड विपरीत उत्खनन भएको भन्दै अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनपछि नगर कमिटीका पदाअधिकारीहरूले आफ्ना धारणाहरू राखेका थिए। धारणाहरूमा ठेकेदारहरूले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी खोलाको गहिराइ उत्खनन गरेको र जुन सीमा रेखाहरू राखिएका थिए ती रेखाहरु सरेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्टको उल्लङ्घन गरेको आरोप नगर कमिटीले लागेको थियो।
बिहीबार उपप्रमुखको नेतृत्वमा पुनः अनुगमन टोलीले खोलाको निरीक्षण गरेको थियो। निरीक्षणपश्चात् उनले मापदण्ड विपरीत कुनै गतिविधि नभएको र सबै काम स्थानीय सरकार ऐनअनुसार भइरहेको दोहो¥याएकी छन्।
पार्टी र नगरपालिकाबीचको यो विवादले स्थानीय स्तरमा उत्खननका काम बढ्याेठेकि भने प्रश्न जनस्तरमा बढेको समेत पाइन्छ। ठेकेदार कम्पनीहरु भने यस किसिमका क्रियाकलापले हामीहरुलाई ठूलो असर पर्ने काम भएको बताउँछन् । हामी व्यवसायीहरूलाई मारमा नपार्न सम्बन्धित पक्षसँग माग गरेका छन्।
यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि चासो देखाएको थियोे । प्रशासनले अनुगमन कार्य कानुनअनुसार केही दिन अगाडि केही थान ट्याक्टर र टिप्परलाई कारबाहीको दायरामा समेत ल्याएको थियो। सम्बन्धित पक्षहरूको पनि बेलाबेलामा अनुगमन भइरहेको पाइन्छ।
गोदावरीको यो अनुगमन विवादले स्थानिय सरकारको कामकारबाहीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको पराकाष्ठा देखाएको छ। यो विवाद समाधानका लागि अब नगरपालिका, पार्टी र प्रशासनले सहकार्य गरेर समस्या सुल्झाउनुपर्ने देखिँदै आइरहेको पाइन्छ।
